पराली जलाने की समस्या को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमने किसानों की पराली प्रबंधन के लिए कई सुविधाएं दी है. इस दिशा में राज्य सरकार तेजी से कम कर रही है. उन्होंने कहा कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने भी परली प्रबंधन को लेकर हमारी तारीफ की थी. हमने किसानों से पराली नहीं जलाने का अनुरोध किया है किसानों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तेज गति से काम करेंगे चाहे वह रीपर हो या बेलर.
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हमारी सरकार पराली नहीं जलाने के लिए प्रति एकड़ हजार रुपए भी दे रही है. इसे और बढ़ाने के लिए भी काम किया जाएगा. कुछ दिन पहले ही बैठक में अधिकारियों को इसके निर्देश भी दिए गए हैं कि अगर इसकी सब्सिडी बढ़ाने की जरूरत है तो बढाईए और किसानों को यह उपकरण उपलब्ध कराए. नायब सिंह सैनी ने किसानों से अपील की है कि वह पराली जलाने से बचे और सरकार की ओर से दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाएं.
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रदूषण के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब सरकार को लता़ड लगाई है.सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के बिना ही छोड़ दिया जा रहा है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से इन राज्यों की सरकारों को सख्त निर्देश दिया गया है कि वह पराली प्रबंधन के लिए लोगों को जागरूक करें. कोर्ट ने कहा है कि मामले में जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ है. कानून के मुताबिक दोनों सरकार एक काम करने में फैलियर साबित हुई है.
